नमस्कार 🙏 आमच्या न्यूज मराठी मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे... येथे तुम्हाला ताज्या घडामोडी व बातम्या मिळतील... बातम्या व जाहिरातींसाठी संपर्क - संतोष कांबळे +91 9881907894 करा. आमचे YouTube चॅनेल, Facebook, Telegram ला सबस्क्राईब/ लाईक करा. , संपादकीय लेख – प्रज्ञावंत

प्रज्ञावंत

Latest Online Breaking News

संपादकीय लेख

😊 कृपया ही बातमी शेअर करा😊

 

 

निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य

शेवटी कायदा या देशात जीवंत आहे!

राष्ट्रीयकृत बँकाच्या निवडणूक रोख्याद्वारे राजकीय पक्षांना करोडो रुपये देणग्या देणार्‍या देगणीदारांची माहिती उघड होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने 2018 मध्ये एक योजना आखली होती. आणि निवडणूक रोख्यांची ही पध्दत पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरविणारा ऐतिहासिक निर्णय सरन्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पाच जणांच्या घटनापीठाने दिला आहे.

या देशात कायदा धाब्याबर बसवून अनेक निर्णय घेण्यात येत आहेत. आणि या निर्णयांना कायद्याच्या चोकटीत बसवून आमचे सरकार किती स्वच्छ किती पारदर्शी असे दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोे आहे, म्हणजे सत्तेचा अहंकार हा रावणाच्या अहंकारापेक्षाही कितीतरी पटीने देशाला दिसतो आहे. पण या अंहकराचे कौतुक संसदेची बाके वाजवून होतांना दिसते. या देशाची घटना आणि न्यायव्यवस्था ही सर्वोच्च कोटीची आहे हे राज्यकर्त्यानी आधी मान्य करुन घेण्याची आवश्यकता आहे. परंतू एखादा पक्ष स्थापन केलेल्या जन्मदात्यासमोर या देशाची अधिकार प्राप्त राजकीय व्यवस्था सांगते की हा पक्ष तुमचा नाही. या पक्षाचे नाव, चिन्ह तुमचे नाही आणि जन्मदाता तोंडात बोटे घालून या व्यवस्थेसमोर तोंड उघडू शकत नाही. म्हणजे कायद्याचा चौथा करण्यासाठी या सस्थांना स्वायत्त दर्जा दिला आहे का? परंतू देशाला हे आवडत नाहीये हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. आज जो माणूस भ्रष्ट आहे तो गळयात एक पट्टा टाकला आणि तुमच्या पक्षात दाखल झाला की लगेच शुध्द होतो. त्याचा लगेच राज्याभिषेक केला जातो. आणि एखादा माणसाने येण्यास नकार दिला की त्याला षडयंत्री राजकारणातून कारागृहात घातले जाते. अरे देवाकडे तरी एकदा बघा आणि छातीवर हात ठेवून त्याला विचारा की हे न्यायपूर्ण आहे का? परंतू शंभर पापे पूर्ण झाल्या शिवाय पापाचा घडा फुटत नाही. म्हणून भक्तांनी कितीही समर्थन केले, टाळया वाजविल्या तरी सत्य हे शेवटी सत्य असते आणि म्हणूनच या देशाच्या अन्नदात्या विरोधात केलेले तीन काळे कायदे तुम्हाला रद्द करावे लागले होते हे सार्‍या देशाने उघडया डोळयांनी पाहिले. आणि दूसर्‍या पक्षाला देणाग्या देण्याचा आरोप करणारे जेव्हा आपल्यासाठी एखादा निवडणूक रोख्यांचा घटनाबाहय कायदा तयार करुन स्वतःला पारदर्शी असल्याचा दाखविण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा या देशात अजून न्यायव्यवस्था जीवंत आहे असे म्हणावे लागते. भारतातील निवडणूका आणि त्यासाठी देशातील उद्योगपती, काळे धंदेकरुन प्रचंड संपत्ती जमा करुन समाजात वावरणारे पांढरे बंगळे, जेव्हा राजकीय पक्षांना देणाग्या देतात तेव्हा त्यात त्यांचा खुप मोठा स्वार्थ असतो. आणि सरकार सत्तेत आल्यावर ते आपले उखळ पांढरे करतात. परंतू यात भ्रष्टाचाराचे मुळ लपलेले आहे हे सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे. या निवडणूक रोख्याच्या माध्यमातून सुध्दा अशाच प्रकारची व्यवस्था करण्यात आली होती. या रोखे पध्दतीत स्टेट बँकेमार्फत दोन हजार रुपयांच्या पटीत कोणत्याही व्यक्तिस निवडणूक रोखे विकत घेवून ते राजकीय पक्षास देणगी म्हणून देण्याची सोय या कायद्याद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे हे रोखे कोणी घेतले कोणत्या पक्षाला दिले याची माहिती गोपनिय ठेवण्यात आली होती. ही गुप्त ठेवण्याचा अधिकार देणगीदारास देण्यास आला होता परंतू याच वेळी हा तपशील सरकारला कळेल अशी व्यवस्था करण्यात आली होती, त्यामुळे कोणी कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली हा तपशील केवळ सत्ताधिशांना मिळू लागला होता. हे रोखे घेतांना देणगीदारांनी पॅन क्रमाक देणे बंधनकारक केले होते. त्यामुळे या पॅन क्रमाकांवरुन देणगीदार आणि त्याने दिलेली देगणी हे सर्व सरकारला कळू लागले होते. परंतू यामुळे माहितीच्या अधिकाराचा देखील अवमान होत असल्याने सर्वेाच्च न्यायालयाने या प्रकाराला अमान्य केले. या देशात माहितीच्या अधिकारात कोणत्याही नागरिकास माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार असल्याने या गोपनियतेमुळे माहितीच्या अधिकाराचा देखील भंग होत होता. परंतू अशा प्रकारच्या रोखांना रिझर्व बँकेने आणि तत्कालीन निवडणूक आयोगाने ही विरोध केला होता. परंतू विरोध करणारे सिध्दांतवादी लोक पदावरुन गेले आणि नंतरच्या ताटाखालच्या मांजरांनी सरकारच्या या रोख्यांना मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही यंत्रणाच्या आपल्या बदललेल्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहेत. या दोन्ही यंत्रणावर ताशेरे ओडतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने 13 मार्चच्या आत सर्व राजकीय पक्षांचा देगणीदारांचा तपशील निवडणूक आयोगास सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आणि निवडणूक आयोगास ही सर्व माहिती नागरिकांसाठी जाहीर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आता यातून काय बाहेर येईल ते काही दिवसातच देशातील नागरिकांना कळेल. त्यानंतर देशात जे वादळ येईल ते कुणाचे नुकसान करेल हे येणारा काळच सांगेल. परंतू अशा प्रकारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने देशभरात खळबळ उडाली आहे हे निश्चित. म्हणून मनमानी श्रेष्ठ की कायदा श्रेष्ठ हे पून्हा या निर्णयातून एकदा सिध्द झाले आहे. तूर्तास एव्हढेच.

Whatsapp आयकॉन दाबून ही बातमी शेअर करा 

Advertising Space


मुक्त आणि खऱ्या पत्रकारितेसाठी ती कॉर्पोरेट आणि राजकीय नियंत्रणापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. लोक पुढे येऊन सहकार्य करतील तेव्हाच हे शक्य आहे.

आता दान करा