नमस्कार 🙏 आमच्या न्यूज मराठी मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे... येथे तुम्हाला ताज्या घडामोडी व बातम्या मिळतील... बातम्या व जाहिरातींसाठी संपर्क - संतोष कांबळे +91 9881907894 करा. आमचे YouTube चॅनेल, Facebook, Telegram ला सबस्क्राईब/ लाईक करा. , संपादकीय लेख ; आरक्षण आणि समान नागरी कायदा यातील गैरसमज – प्रज्ञावंत

प्रज्ञावंत

Latest Online Breaking News

संपादकीय लेख ; आरक्षण आणि समान नागरी कायदा यातील गैरसमज

😊 कृपया ही बातमी शेअर करा😊

समान नागरी कायदा आणि आरक्षण यातील  गैरसमज

संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सकल मराठा समाज लाखोच्या संख्येने उपोषणास बसलेला आहे. या मोर्चाला महाराष्ट्रातील अनेक भागातून चांगलाच प्रतिसाद मिळत आहे. आरक्षणाचा विषय ज्वलंत असतानाच  याबाबत सोशल मीडियावर मात्र अनेक तर्क वितर्क करून अनेकांची वेगवेगळी मतं विचारात येत आहेत. यातून बऱ्याच वादात्मक टीका टिप्पणी देखील होत आहे. हा विषय सुरू असतानाच अनेक मराठा बांधव समान नागरी कायद्याची मागणी करताना दिसत आहे. परंतु आरक्षण आणि समान नागरी कायदा यांचा खरच एकमेकांशी संबंध आहे का? आणि समान नागरी कायद्याचा अंमल सुरू केल्यास मराठा समाजाला न्याय मिळेल का? या गोष्टीचा विचार करणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.

        कायद्याच्या अनुषंगाने असे लक्षात येते की, कायद्याचे दोन भाग पडतात. एक म्हणजे सिव्हील लॉ (दिवाणी कायदा) आणि दुसरा म्हणजे क्रिमिनल लॉ  फौजदारी कायदा) .  क्रिमिनल लॉ म्हणजेच फौजदारी कायद्या यामध्ये  खून, दरोडा, मारामाऱ्या ,बलात्कार या सारख्या बाबींचा समावेश होत असून हा कायदा सर्वांसाठी समान आहे परंतु दिवाणी कायद्याअंतर्गत  आणखी एक कायदा येतो तो म्हणजे पर्सनल लॉ  म्हणजेच वैयक्तिक कायदा या अंतर्गत लग्न ,घटस्फोट,दत्तक घेणे, वारसा यासारख्या बाबींचा समावेश होतो. धर्मानुसार हे कायदे प्रत्येकासाठी वेगवेगळे आहेत. आता साहजिकच असा प्रश्न निर्माण होतो की , धर्मानुसार वैयक्तिक कायदे का वेगवेगळे ठेवण्यात आले आहेत. तर भारतात सर्वात आधी कायदे आणि नियम यांचा उगम धार्मिक मान्यता आणि पुस्तक यातून झाला. जसे की, हिंदू धर्मियांच्या बाबतीत ‘ मनुस्मृती ‘ चे उदाहरण घेता येईल. हेच मुस्लिम बांधवांसाठी कायदे हे इस्लामिक मान्यतेनुसार म्हणजेच ‘शरिया ‘ कायद्याप्रमाणे. हिंदू आणि मुस्लिम शासकांच्या काळात देखील या गोष्टी बदलल्या नाहीत. इंग्रजांनी काही प्रमाणात यात सुधारणा केल्या परंतु त्यांनीदेखील धार्मिक मान्यतावर चालणाऱ्या पर्सनल लॉ ला बऱ्यापैकी हात लावलेला दिसून येत नाही. मात्र सर्व धर्माच्या पर्सनल लॉ मध्ये अडचणी ही होत्या. विशेषत: स्त्रियांवर भेदभाव करणारे कायदे हे सर्वच धर्मामध्ये होते. त्यामुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र इतर कायद्याप्रमाणे पर्सनल लॉ देखील प्रत्येक भारतीयांसाठी समान असावेत आणि त्यामध्ये बदल हवेत अशी मागणी होत होती शिवाय संविधान सभेत देखील याबाबत मोठी चर्चा झाली. मात्र लग्न , घटस्फोट , वारसा आणि दत्तक याबाबत कायदे करणे म्हणजे धार्मिक प्रथांमध्ये हस्तक्षेप करणे होईल म्हणून एका मोठ्या वर्गाने ‘ युनिफॉर्म सिव्हील कोडला ‘ विरोध केला. त्यामुळे समान नागरी कायदा तेंव्हाच न राबवता त्यावेळी तो निर्णय पुढच्या सरकारने आमलात आणावा यासाठी  ‘ आर्टिकल 44 ‘ अंतर्गत ‘ डायरेक्टीव प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ‘  त त्याचा समावेश करण्यात आला. मात्र त्याच वेळी डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांच्यासमवेत  काही चहरे सुधारणावादी होते आणि ते पर्सनल लॉ सुधारणा करण्यासाठी ठाम होते.त्यामुळे त्यानंतर पुढे हिंदू कोड बिल सारख्या उपायांच्या माध्यमातून हिंदूंचे कायदे सुधारणा करण्याच्या माध्यमातून प्रयत्न झाले. पण  याबाबत मोठा विरोध असल्याने ते शक्य झाले नाही म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.

    मात्र ‘ हिंदू मॅरेज ॲक्ट १९५५ व हिंदू सक्सेशन ॲक्ट १९५६ अशा कायद्यांच्या माध्यमातून हिंदूची लग्न, घटस्फोट, स्त्रियांचा मालमत्तेवरील अधिकार यांसारखे निश्चित असे कायदे बनवण्यात आले. वैयक्तिक कायद्याच्या हिंदूंच्या व्याख्येमध्ये बौध्द, जैन व शीख या धर्मियांचा समावेश होतो. तर इतर अल्पसंख्यांक मुस्लिम , पारशी, ख्रिश्चन  यांचे कायदे धर्मग्रंथानुसारच राहिले.

      परंतु आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर समान नागरी कायदा आमलात आणला तर काय होईल ?  जर समान नागरी कायदा आमलात आणला. तर पहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मियांचे लग्न, घटस्फोट, वारसा, दत्तक यासंदर्भात एक कायदा होईल, घटस्फोटानंतर नवऱ्याच्या प्रॉपर्टीत पत्नीचा अधिकार राहील की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाला कोणत्याही धर्मग्रंथाचा किंवा मान्यतेचा विचार घेतला जाणार नाही. मुस्लिम बांधवांमध्ये बहुपत्नीत्व पद्धतीचा अधिकार राहणार नाही. या सारखे बदल होतील. परंतु समान नागरी कायद्यामुळे आरक्षणावर कोणताही त्याचा परिणाम होताना दिसून येणार नाही.

                         – श्री. संतोष पां .कांबळे ( पत्रकार)

Whatsapp आयकॉन दाबून ही बातमी शेअर करा 

Advertising Space


मुक्त आणि खऱ्या पत्रकारितेसाठी ती कॉर्पोरेट आणि राजकीय नियंत्रणापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. लोक पुढे येऊन सहकार्य करतील तेव्हाच हे शक्य आहे.

आता दान करा