नमस्कार 🙏 आमच्या न्यूज मराठी मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे... येथे तुम्हाला ताज्या घडामोडी व बातम्या मिळतील... बातम्या व जाहिरातींसाठी संपर्क - संतोष कांबळे +91 9881907894 करा. आमचे YouTube चॅनेल, Facebook, Telegram ला सबस्क्राईब/ लाईक करा. , महिला आरक्षणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील.  – प्रज्ञावंत

प्रज्ञावंत

Latest Online Breaking News

महिला आरक्षणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील. 

😊 कृपया ही बातमी शेअर करा😊

दिल्ली/प्रज्ञावंत. कॉम (दि.१९सप्टे.२०२३)

तब्बल 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत महिला आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती सुत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे. 2008-2010 मध्ये महिला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला पण तो अयशस्वी ठरला. यापूर्वी सुद्धा 1996, 1998 आणि 1999 मध्ये असेच विधेयक सादर करण्यात आले होते. पण तेव्हाही महिला आरक्षण मंजूर झाले नव्हते. मात्र ७० वर्षानंतर महिला आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. मागील काही दिवसांतच विरोधी पक्षाकडूनही महिला आरक्षणाचा सूर आळवला जात होता. लोकसभा आणि राज्यसभेत महिला आरक्षणाला विरोध होण्याची शक्यता कमी असल्यानं एकमताने महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

महिला प्रतिनिधित्व सद्यस्थिती चांगली नसल्याचं दिसून येतंय. लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सध्याच्या लोकसभेत 78 महिला सदस्य निवडून आल्या होत्या. हे प्रमाण एकूण 543 च्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तर राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्के आहे. अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांहून कमी असल्याने महिला आरक्षणाची जोरदार मागणी होत होती.

१० टक्केपेक्षा कमी प्रतिनिधीत्व असलेले राज्य :

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांच्या खाली आहे.

सर्वाधिक महिला आमदार…

बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये 10-12 टक्के महिला आमदार आहेत. तर सर्वाधिक महिला आमदार छत्तीसगडमध्ये आहेत. त्याचाही आकडा फक्त 14.44 टक्के आहे. तर पश्चिम बंगाल 13.7 टक्के आणि झारखंडमध्ये 12.35 टक्के महिला आमदार आहेत.

दरम्यान, लोकसभा, विधानसभेत, महिलांना 33 टक्के जागा आरक्षित करणारं हे विधेयक मोदी सरकारने आणलं तर ते ऐतिहासिक पाऊल असेल. त्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना, 2026 पर्यंत असलेली सध्याच्या पुनर्रचनेची मुदत, मग निवडणूक आयोग इतक्या कमी काळात पुनर्रचना करणार का की त्याची अंमलबजावणी पुढच्या निवडणुकीला होणार असे काही प्रश्न आहेत. आजवरच्या वाटचालीत जवळपास 7500 खासदारांनी संसदेचं प्रतिनिधित्व केलं, त्यापैकी 600 महिला होत्या, असं संसदेच्या 75 वर्षांच्या वाटचालीवर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक मांडलं जाणार अशी चर्चा सुरू झाली होती.

Whatsapp आयकॉन दाबून ही बातमी शेअर करा 

Advertising Space


मुक्त आणि खऱ्या पत्रकारितेसाठी ती कॉर्पोरेट आणि राजकीय नियंत्रणापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. लोक पुढे येऊन सहकार्य करतील तेव्हाच हे शक्य आहे.

आता दान करा