नमस्कार 🙏 आमच्या न्यूज मराठी मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे... येथे तुम्हाला ताज्या घडामोडी व बातम्या मिळतील... बातम्या व जाहिरातींसाठी संपर्क - संतोष कांबळे +91 9881907894 करा. आमचे YouTube चॅनेल, Facebook, Telegram ला सबस्क्राईब/ लाईक करा. , रशिवडे खुर्द ग्रामपंचायतीचा गजब कारभार ; शौचालयाच्या यादीत तफावत तर वृक्षारोपण माहितीचे रजिस्टरच गायब – संबंधितांवर कारवाई करण्याची सामाजिक कार्यकर्ते अतुल पाटील यांची मागणी – प्रज्ञावंत

प्रज्ञावंत

Latest Online Breaking News

रशिवडे खुर्द ग्रामपंचायतीचा गजब कारभार ; शौचालयाच्या यादीत तफावत तर वृक्षारोपण माहितीचे रजिस्टरच गायब – संबंधितांवर कारवाई करण्याची सामाजिक कार्यकर्ते अतुल पाटील यांची मागणी

सामाजिक कार्यकर्ते अतुल पाटील

😊 कृपया ही बातमी शेअर करा😊

राधानगरी (२१ ऑगस्ट) : राधानगरी पंचायत समिती यांच्या अधिपत्याखाली येत असलेल्या ग्रामपंचायत राशिवडे खुर्द मध्ये शौचालय व वृक्षारोपन माहितीमध्ये तफावत असल्याचे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार अनियमितता झाल्याचे उघड करण्यात आले आहे. सदर कोणत्याही योजनेचा लाभार्थी हा एकच असतो पण ग्रामपंचायतीमध्ये लाभार्थी वेगळा व पंचायत समिती राधानगरी या ठिकाणी लाभार्थी वेगळा आहे.

एकीकडे शासन वेगवेगळ्या योजना राबवून झाडे लावा झाडे जगवा म्हणून सांगत आहे. परंतु सदर ग्रामपंचायत स्तरावर ३३ कोटी योजनेअंतर्गत सामाजिक वनीकरण विभागाकडून दिलेल्या झाडाचे कोणत्याही प्रकारे अद्यावत रजिस्टर नोंद नाही. झाडे लावलीच नाहीत. रजिस्टर गहाळ केले का झाडे चोरीला गेली? याबाबत शंका निर्माण होत आहे जर रजिस्टर गहाळ झाले असेल किंवा झाडे चोरीला गेले असेल तर संबंधित अधिकारी यांनी वरिष्ठ अधिकारी किंवा पोलिस स्टेशन ला | तक्रार केली आहे का? असा प्रश्न अतुल पाटील उपस्थित केला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अतुल पाटील

सदर ग्रामपंचायतीच्या शौचालय योजनेमध्येही हाच प्रकार घडला आहे अर्जदार ज्या वेळी माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माहिती मागतो. त्यावेळी हाताने माहिती तयार करून  देण्यात येते मग शौचालय रजिस्टर गेले कुठे? जर अभिलेख जतन कायदा माहित नसेल तर कार्यालय कशा पद्धतीने सांभाळतात? माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत जर आपण माहिती मागितली तर प्रति पेज २ रूपये प्रमाणे संबंधिताना देण्यात येते. परंतु ते शुल्क तक्रार केल्यानंतर संबंधित खात्यामध्ये आठदहा दिवसापूर्वी भरण्यात आले. जर तक्रार केली नसती तर हे शुल्क आजही तसेच त्या खात्यांवर पडुन राहिले असते. तरी संबंधित ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांनी चुकीच्या दस्ताऐवजांची मांडणी करणे, शासन आदेशाचे पालन न करणे, कायद्याच्या निर्देशाची अंमलबजावणी न करणे, अभिलेख जतन कायद्याचे उलंघन करणे, ग्रामपंचायत कार्यालय अनियमितता व भ्रष्टाचार केला आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी दाखल करावा अशी मागणी अतुल पाटील यांनी केली आहे.

Whatsapp आयकॉन दाबून ही बातमी शेअर करा 

Advertising Space


मुक्त आणि खऱ्या पत्रकारितेसाठी ती कॉर्पोरेट आणि राजकीय नियंत्रणापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. लोक पुढे येऊन सहकार्य करतील तेव्हाच हे शक्य आहे.

आता दान करा